वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि, “वर्तमान में, स्थानीय मूल्य संवर्धन लागत से छूट प्रदान करने या भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात शुल्क पर किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है,” जिससे Tesla जैसे बड़े इलेक्ट्रिक कार ब्रांड की इंडिया में प्रवेश की संभावना कठिन दिख रही है।
सरकार ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर अपने इरादे को स्पष्ट किया है। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि सरकार विदेश से आयात होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में छूट का प्रस्ताव विचार कर रही है, लेकिन अब सरकार ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि इस पर कोई विचार नहीं होगा। इससे भारत में Tesla जैसे बड़े इलेक्ट्रिक कार ब्रांड की इंडिया एंट्री की राह में कठिनाई आ सकती है।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि, “सरकार ने औद्योगीकरण और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, और भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए कई नीतिगत पहल और उपाय किए हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि, “सरकार ने घरेलू उत्पादों और भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, ताकि ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिले।”
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, “वर्तमान में, स्थानीय मूल्य संवर्धन लागत से छूट प्रदान करने या भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात शुल्क पर किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” सोम प्रकाश ने बताया कि सरकार ने “ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटीव योजना के तहत 25,938 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी, ताकि स्थानीय स्तर पर घरेलु मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिले।” यह योजना देश में 50 गीगावाट ऑवर (GWh) के लिए गीगा स्केल एसीसी मैन्युफैक्चरिंग फेसिलिटी की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।
